Wednesday, August 29, 2012

आकलन : तरुण भारत आणि वयोवृद्ध सरकार

आकलन : तरुण भारत आणि वयोवृद्ध सरकार


जनतेचे वय व सरकारचे वय हे परस्परपूरक असले की देशाचा गाडा सुरळीत चालतो. भारतात आज तरुणांची संख्या सर्वाधिक असली तरी देशाचा गाडा हाकणारे सत्तरीत पोहोचले आहेत.. साहजिकच देश मंदगतीने चालणार. भारत आज जगातील सर्वात तरुण देश म्हटला जातो. जगातील बलाढय़ देशांशी तुलना करता भारतात सर्वाधिक तरुण आहेत. भारताचे सरासरी वय हे अवघे २६ वर्षे आहे. वीस ते तीस या वयांतील सर्वाधिक लोकसंख्या जगात भारतामध्ये आहे. पण भारतामध्ये जोश, सामथ्र्य, नावीन्य, कल्पकता अशी तरुणाईची वैशिष्टय़े फारशी दिसत नाहीत.
उलट हा देश अजूनही धीमेपणे चालणारा, परंपरावादी, आत्ममग्न असा दिसतो. इतके तरुण असलेला देश चैतन्याने रसरसलेला दिसला पाहिजे. परंतु, चैतन्य, धाडस हे गुण क्वचितच कुठे दिसतात.
गुलामगिरीमुळे समाजात मरगळ येते. कर्तृत्व हरवते. या देशाने हजारो वर्षांची गुलामगिरी सहन केली. मुस्लिमांच्या काळात राजकीय तर ब्रिटिशांच्या काळात सांस्कृतिक दास्यातही देश अडकला. कित्येक शतकांच्या गुलामीमुळे जगण्याची रग हा देश गमावून बसला. बंडखोरी या देशातून नाहीशी झाली. सामथ्र्यवान होऊन परकीयांविरुद्ध आवाज उठविण्याऐवजी परकीयांच्या आश्रयाने स्वकीयांना दडपण्याचा सोपा मार्ग या देशातील अनेकांनी स्वीकारला. साहस करावे, मर्दुमकी दाखवावी, नवीन प्रदेशांचा शोध घ्यावा, नवी शास्त्रे शोधून काढावीत, असंख्य प्रयोग करावेत, जीवावर बेतले तरी हरकत नाही, पण अभ्युदयासाठी धाडस करावे ही उमेद या देशात राहिली नाही. हे गुण लखलखीतपणे दाखविणारे शिवाजी महाराजांसारखे काही अपवाद या देशात जरूर निर्माण झाले. पण लवकरच अशा व्यक्ती ही फक्त अस्मितेची प्रतीके बनली. त्यांच्यातील गुणांची समाजात वाढ झाली नाही. त्या व्यक्ती पूजनीय बनल्या आणि समाज पुन्हा स्थितिशील राहिला.
गुलामीच्या काळात तरुणांना संधी मिळाली नाही हे समजण्यासारखे असले तरी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर परिस्थितीत फरक पडायला हवा होता. परंतु, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पासष्ट वर्षांनीही परिस्थिती बदललेली नाही. आज देशात सर्वाधिक तरुण असले तरी देशाचे नेतृत्व वृद्धांकडे आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत तरुण प्रचंड संख्येने सामील झाले होते. पण स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सत्तेवर आलेले सरकार हे वयोवृद्धांचेच होते. किंबहुना थकलेल्या नेतृत्वामुळे ब्रिटिशांना वाटाघाटी करणे सोपे झाले असेही म्हटले जाते. त्यानंतरही इंदिरा व राजीव गांधींचा अपवाद सोडला तर भारतातील सरकार हे नेहमी सत्तरीपुढील वृद्धांचे सरकार राहिले.
आजही भारतीय लोकसंख्येचा तोंडवळा पंचविशीचा असला तरी सरकारचा तोंडवळा पासष्ट वर्षांचा आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग ऐंशी वर्षांचे आहेत. लालकृष्ण अडवाणी यांनी ऐंशी पार केली आहे. याआधीच्या पंतप्रधानांकडे पाहिले तरी नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी  सत्तरी पार केली होती. मोरारजी देसाई ८१व्या वर्षी पंतप्रधान झाले. राजीव गांधी हे एकमेव तरुण पंतप्रधान.
अन्य देशांशी तुलना करता भारतातील जनतेचे वय आणि सरकारचे वय यातील फरक ठळकपणे लक्षात येतो. चीनमधील सरकारचे सरासरी वय ६०च्या पुढे असले तरी चीनमधील जनतेचे सरासरी वयही ३५ आहे. यावर्षी चीनमध्ये नवे सत्ताधारी येतील. त्यांचे वय साठहून कमी असण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजे वयातील ही दरी बुजविण्याचा प्रयत्न चीनमध्ये सुरू आहे. अमेरिकेत हा फरक साधारण वीस वर्षांचा पडतो. अमेरिकेचे सरासरी वय ३८ आहे तर सरकारचे वय ५९ आहे. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष वयाने जनतेच्या बरेच जवळ आहेत. ओबामा एकावन्न वर्षांचे आहेत. बिल क्लिंटन अध्यक्ष झाले तेव्हा ४६ वर्षांचे होते. आज ब्रिटनचे पंतप्रधान ४५ वर्षांचे आहेत. टोनी ब्लेअर हे ४३व्या वर्षी पंतप्रधान झाले होते. जगातील सधन देशांचा तरुण नेतृत्वाकडे वाढता कल दिसतो. सधन देशांत जनता व सरकार यांच्या वयात फार अंतर नसते. जर्मनी व रशियामध्ये हे अंतर अवघे सात-आठ वर्षांचे आहे तर भारतात तब्बल चाळीस वर्षांचे.
वयामुळे नेतृत्वाच्या क्षमतांना मर्यादा येतात. व्यवसायात माणसाची नेमणूक करताना अनुभवाबरोबर वयाचा विचारही केला जातो. देशाचे नेतृत्व करताना अनुभवाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे यात शंका नाही. पण सरकारचा एकूण चेहरा हा जनतेच्या सरासरी वयाशी थोडा तरी जुळणारा नसावा का?
सरकार व जनतेच्या वयामधील फरक वाढला की देशात अस्थिरता येते असे जगभर आढळून आले. बहुसंख्य जनतेच्या आशाआकांक्षांना सरकार त्याच तीव्रतेने प्रतिसाद देत नाही वा वयामुळे देऊ शकत नाही. सध्या भारतात हे जाणवते. सध्याच्या मंदीत बऱ्याच संधी दडलेल्या आहेत असे तरुण वर्गाला वाटते. परंतु या तरुणांना नेतृत्वाची संधी मिळत नसल्याने नव्या कल्पना, नवी धोरणे यांना सरकारी निर्णयात वाव मिळत नाही. वृद्ध नेते जात, धर्म, गट अशा जुन्या कल्पनांना धरून बसतात. कारण त्यामुळे त्यांना सत्ता मिळालेली असते. या जुन्या कल्पना राबवीत सावधगिरीच्या संथ मार्गाने सरकार चालते आणि तरुण वर्गाचा हिरमोड होतो. काही तरी करून दाखविण्याची उमेद तरुण वर्गात असते. ही संधी सत्तेमुळे मिळते. परंतु, सत्तेची पदे तरुणांसाठी मोकळी होत नसतील तर हा वर्ग निराश होतो. पन्नाशीतच मानसिकदृष्टय़ा वृद्ध झालेल्या व्यक्तींची संख्या भारतात सर्वात जास्त असेल. याचे कारण पन्नाशी आली तरी कर्तृत्व दाखविण्याची संधीच या व्यक्तींना मिळालेली नसते. राजकारणच नव्हे तर अन्य क्षेत्रांमध्येही अशीच स्थिती दिसून येते. कर्तृत्वाला पुरेसा वाव मिळत नाही म्हणून तरुण बंडखोर होत आहेत, अशी तक्रार लोकमान्य टिळक ब्रिटिशांकडे वारंवार करीत. आता सरकार आपलेच असल्यामुळे तशी तक्रार कोणाकडे करणार?
पन्नास ते पासष्ट हे खरे तर सत्ता राबविण्यासाठी उत्तम वय असते. या वयात शारीरिक क्षमता चांगल्या असतात. पुरेसा अनुभव गाठीशी असतो. तत्परता असते. धाडस दाखविता येते. याउलट साठी पार झाली की माणसाची शारीरिक क्षमता घटते. त्याचा परिणाम तत्परतेवर होतो. याशिवाय काळजी करण्याची वृत्ती वयाबरोबर बळावते. यामुळे माणूस अधिकाधिक जपून निर्णय घेऊ लागतो. सावधगिरी वेगळी व स्थितिशीलता वेगळी.
तरुण व वृद्ध समोरासमोर आले की त्यांच्या प्रतिसादात फरक पडतो आणि त्याचे काही परिणाम होतात. जगावर आजही जी-८ देशांचेच राज्य आहे. विकसनशील देशांना आपला विकास दर राखण्यासाठी याच देशांच्या मदतीची गरज आहे. आज जी-८ देशांतील राज्यकर्ते तरुण आहेत तर विकसनशील देशात वृद्ध राज्यकर्त्यांची फळी आहे. संपूर्ण आशियातच सरकारचे वय जास्त आढळून येते. जी-८ देशांतील राज्यकर्त्यांना काही झटपट निर्णय अपेक्षित आहेत. भारतासारखे देश त्यांना तत्परतेने प्रतिसाद देत नाहीत. यामुळे संधी हुकतात.
वयामुळे आणखी एक महत्त्वाचा फरक पडतो. वयाबरोबर सत्ता टिकविण्याची वृत्ती वाढीस लागते. धरलेली सत्ता सोडवत नाही. घराणेशाहीचे मूळ तेथे आहे. वय वाढले की आपल्या घराण्यातील तरुणांभोवती सत्ता फिरवत ठेवली जाते. भाजपचा अपवाद करता भारतात राज्याराज्यांत अशा पद्धतीने सत्ता केंद्रित झालेली आढळून येईल. यामुळेही तरुण वर्ग राजकीय प्रवाहापासून दूर राहणे पसंत करतो. जे राजकारणात येतात ते अल्पसंतुष्ट होऊन राहतात. त्यांच्या कर्तृत्वाला बहर येत नाही.
यावर उपाय काय? सत्तेला चिकटून राहण्याची मानवी प्रवृत्ती अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य लढय़ातील धुरिणांना चांगली माहीत होती. अमेरिकेचा पहिला प्रमुख म्हणून वॉशिंग्टन याची निवड झाली तेव्हा त्याच्या पदाला काय म्हणावे यावर बरेच महिने चर्चा झाली होती. डोक्यात सत्तेची हवा जाईल अशी कोणतीही बिरुदावली या पदाला असू नये असा आग्रह धरला गेला होता. शेवटी ‘प्रेसिडेन्ट’ हे त्या काळातील अत्यंत साधे नाव त्या पदाला दिले गेले आणि त्याचबरोबर दोन वेळा सत्ता उपभोगल्यावर सक्तीच्या निवृत्तीचे बंधन घालण्यात आले. अशी सक्ती नसूनही ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांत तरुण वर्ग सातत्याने सत्तेवर येतो आणि त्यानंतर आपापल्या व्यवसायात पुन्हा परतत असतो. सत्ता हा तेथे आयुष्य व्यापणारा व्यवसाय नसतो. भारतात मात्र तो तसा आहे.
सत्तेमध्ये सतत नव्या नव्या लोकांना संधी मिळणे हे भारतासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशात आवश्यक आहे. वयाच्या साठीनंतर सत्तेच्या पदावर कोणी राहू नये, अशी सूचना नानाजी देशमुख यांनी जनता सरकारच्या काळात केली. ती स्वत: आचरून दाखविली व पुढे वयाच्या नव्वदीपर्यंत सामाजिक कार्य करूनही दाखविले. मात्र अशा धाडसाची अन्य नेत्यांकडून अपेक्षा धरता येत नाही. जनतेच्या दबावाने हे शक्य आहे. दोन किंवा त्याहून अधिक वेळा सत्तेचे पद उपभोगलेल्या तसेच वयाची साठ वर्षे पार केलेल्या उमेदवाराला, मग तो कितीही चांगला असला तरी विजयी करायचे नाही असे जनतेने ठरविले तर बदल होऊ शकतो. देशात चैतन्य आणण्यासाठी अशा बदलाची गरज आहे.

..... जय भारत  जय  महाराष्ट्र  .......