मतदान हाच उपाय
लोकशाहीचे स्थर्य टिकवायचे असेल, तर लोकशाहीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. आणि याची सुरुवात मतदानातून होऊ शकते. जबाबदार लोकांनी, जबाबदार लोकांना, जबाबदारीने निवडून आणले आणि त्यांच्या कामाचा त्रमासिक किंवा सहा महिने तरी आढावा घेतला तरच लोकशाहीवर लोकांची मालकी राहील. नेत्यांच्या श्रीमुखात लगावून, मेणबत्त्यांचे मूकमोच्रे काढून, फेसबुकवरील ‘स्टेटस ’, ‘लाइक’ करून काही होईल ही अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. त्यासाठी एकच सर्वोत्तम मार्ग आहे तो म्हणजे आपला संवैधानिक अधिकार वापरण्याचा! मतदानाचा अधिकार निवडणुकीत वापरणे हे आपले सर्वाचे परमकर्तव्य आहे.
अस्तित्वात असलेले लोकशाही स्थर्य-जे आपण गृहीत धरून चाललो आहोत, ते टिकवायचे असेल, तर लोकशाहीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. आणि याची सुरुवात जर का कुठून होत असेल तर ती मतदानातून होय. लोकप्रतिनीधींना जबाबदार लोकांनी, जबाबदार लोकांना, जबाबदारीने निवडून आणले आणि त्यांच्या कामाचा त्रमासिक किंवा सहा महिने तरी आढावा घेतला तरच लोकशाहीवर लोकांची मालकी राहील. मग ती ग्रामपंचायत असो, महापालिका असो, विधानसभा असो किंवा राज्यसभा असो. कॉर्पोरेट क्षेत्रात दर तिमाहीला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडून जसा कंपनीच्या कामाचा आढावा घेतला जातो तसा लोकप्रतिनिधींनादेखील जबाबदार धरून त्यांचा लेखाजोखा घेत राहणे अत्यावश्यक आहे. आता हा विषय सध्याच्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या संदर्भात पाहू.
जेव्हा तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा राग येतो तेव्हा तुम्ही काय करता? साहजिकच आहे, तुम्ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता, मात्र तुम्ही व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेचे स्वरूप, त्याचा मार्ग आणि ती व्यक्त करण्याची शैली या गोष्टींतून तुमच्या रागाचा अंदाज बांधता येतो किंवा तुमच्या रागाचे कारण शोधता येते. रोख आहे तो म्हणजे सध्याच्या काळात शहरांच्या, विशेषत: मुंबई आणि महानगराच्या दुर्दशेविषयी लोकांच्या मनात असलेल्या असंतोषाबद्दल! सर्वसाधारण भारतभरात परिस्थिती कमी-जास्त प्रमाणात अशीच असली तरी ‘भारताची आíथक राजधानी’ असे बिरूद अभिमानाने मिरवणाऱ्या मुंबापुरीची स्थिती काही फारशी चांगली नाही हे कोणीही मान्य करेल.
मुंबई महापालिकेचा २१००० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. याच शहरात पाणीपुरवठा असो वा सार्वजनिक अनारोग्य, खड्डेयुक्त रस्ते असोत वा अदृश्य होत असलेले पदपथ मात्र आपण नागरिक या नात्याने आपल्यावर असलेल्या नतिक जबाबदारीचे भान राखतो का? मित्रहो, आता ती वेळ आलेली आहे की, अधिकारांची भाषा करताना आपल्या जबाबदारीची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे.
नेत्यांच्या श्रीमुखात लगावून, मेणबत्त्यांचे मूकमोच्रे काढून, फेसबुकवरील ‘स्टेटस ’, ‘लाइक’ करून काही होईल ही अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे त्यासाठी एकच सर्वोत्तम मार्ग आहे तो म्हणजे आपला संवैधानिक अधिकार वापरण्याचा! जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान बाळगताना त्याचे घटक म्हणून तुमचा मतदानाचा अधिकार निवडणुकीत वापरणे हे तुमचे नव्हे, आपले सर्वाचे परमकर्तव्य आहे. येत्या महानगरपालिका निवडणुकीत तुम्ही आपला मतदानाचा अधिकार वापरला नाही तर अपुरा पाणीपुरवठा, गलिच्छ परिसर, खड्डेयुक्त रस्ते आणि नित्याचा ट्रॅफिक जॅम याचे धनी तुम्ही स्वत:च असाल हे ध्यानात घ्यायला हवे.
जर जबाबदारीची जाणीव ठेवून तुमच्या मताधिकाराचा वापर करीत नसाल तर तुम्हाला कोणतेही ‘अधिकार’ मागण्याचा नतिक अधिकारच उरत नाही, हा अत्यंत साधा-सोपा विचार आहे. शालेय जीवनात ‘कर्तव्य आधी - अधिकार नंतर’ हे सूत्र आपण नागरिकशास्त्रात शिकलोच आहोत. तुम्ही सुट्टी घेऊन जर मौजमजेसाठी शहराबाहेर गेलात तर भ्रष्ट राज्यकत्रे, खिळखिळी झालेली व्यवस्था यांच्याविषयी बोलण्याचा नतिक अधिकारच तुम्ही गमावून बसाल याची जाणीव असू द्या.
अस्तित्वात असलेले लोकशाही स्थर्य-जे आपण गृहीत धरून चाललो आहोत, ते टिकवायचे असेल, तर लोकशाहीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. आणि याची सुरुवात जर का कुठून होत असेल तर ती मतदानातून होय. लोकप्रतिनीधींना जबाबदार लोकांनी, जबाबदार लोकांना, जबाबदारीने निवडून आणले आणि त्यांच्या कामाचा त्रमासिक किंवा सहा महिने तरी आढावा घेतला तरच लोकशाहीवर लोकांची मालकी राहील. मग ती ग्रामपंचायत असो, महापालिका असो, विधानसभा असो किंवा राज्यसभा असो. कॉर्पोरेट क्षेत्रात दर तिमाहीला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडून जसा कंपनीच्या कामाचा आढावा घेतला जातो तसा लोकप्रतिनिधींनादेखील जबाबदार धरून त्यांचा लेखाजोखा घेत राहणे अत्यावश्यक आहे. आता हा विषय सध्याच्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या संदर्भात पाहू.
जेव्हा तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा राग येतो तेव्हा तुम्ही काय करता? साहजिकच आहे, तुम्ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता, मात्र तुम्ही व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेचे स्वरूप, त्याचा मार्ग आणि ती व्यक्त करण्याची शैली या गोष्टींतून तुमच्या रागाचा अंदाज बांधता येतो किंवा तुमच्या रागाचे कारण शोधता येते. रोख आहे तो म्हणजे सध्याच्या काळात शहरांच्या, विशेषत: मुंबई आणि महानगराच्या दुर्दशेविषयी लोकांच्या मनात असलेल्या असंतोषाबद्दल! सर्वसाधारण भारतभरात परिस्थिती कमी-जास्त प्रमाणात अशीच असली तरी ‘भारताची आíथक राजधानी’ असे बिरूद अभिमानाने मिरवणाऱ्या मुंबापुरीची स्थिती काही फारशी चांगली नाही हे कोणीही मान्य करेल.
मुंबई महापालिकेचा २१००० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. याच शहरात पाणीपुरवठा असो वा सार्वजनिक अनारोग्य, खड्डेयुक्त रस्ते असोत वा अदृश्य होत असलेले पदपथ मात्र आपण नागरिक या नात्याने आपल्यावर असलेल्या नतिक जबाबदारीचे भान राखतो का? मित्रहो, आता ती वेळ आलेली आहे की, अधिकारांची भाषा करताना आपल्या जबाबदारीची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे.
नेत्यांच्या श्रीमुखात लगावून, मेणबत्त्यांचे मूकमोच्रे काढून, फेसबुकवरील ‘स्टेटस ’, ‘लाइक’ करून काही होईल ही अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे त्यासाठी एकच सर्वोत्तम मार्ग आहे तो म्हणजे आपला संवैधानिक अधिकार वापरण्याचा! जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान बाळगताना त्याचे घटक म्हणून तुमचा मतदानाचा अधिकार निवडणुकीत वापरणे हे तुमचे नव्हे, आपले सर्वाचे परमकर्तव्य आहे. येत्या महानगरपालिका निवडणुकीत तुम्ही आपला मतदानाचा अधिकार वापरला नाही तर अपुरा पाणीपुरवठा, गलिच्छ परिसर, खड्डेयुक्त रस्ते आणि नित्याचा ट्रॅफिक जॅम याचे धनी तुम्ही स्वत:च असाल हे ध्यानात घ्यायला हवे.
जर जबाबदारीची जाणीव ठेवून तुमच्या मताधिकाराचा वापर करीत नसाल तर तुम्हाला कोणतेही ‘अधिकार’ मागण्याचा नतिक अधिकारच उरत नाही, हा अत्यंत साधा-सोपा विचार आहे. शालेय जीवनात ‘कर्तव्य आधी - अधिकार नंतर’ हे सूत्र आपण नागरिकशास्त्रात शिकलोच आहोत. तुम्ही सुट्टी घेऊन जर मौजमजेसाठी शहराबाहेर गेलात तर भ्रष्ट राज्यकत्रे, खिळखिळी झालेली व्यवस्था यांच्याविषयी बोलण्याचा नतिक अधिकारच तुम्ही गमावून बसाल याची जाणीव असू द्या.